मध्य प्रदेश में 22,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती: मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा

मध्य प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी के लिए 22,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन का भी उल्लेख किया गया। यह बोर्ड पारदर्शी और कुशल भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

mp cm mohan yadav on stage

प्रमुख बिंदु (हाइलाइट्स)

  • 22,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती: अगले तीन वर्षों में 2026 से 2028 तक प्रतिवर्ष 7,500 कर्मियों की भर्ती होगी।
  • मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड: 2026 से भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
  • सिंहस्थ कुंभ मेला 2028: लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को मजबूत किया जाएगा।
  • विशेष भत्ते: डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष और जोखिम भत्ते दिए जाएंगे।
  • पुलिस आधुनिकीकरण: गृह और वित्त विभाग की संयुक्त बैठक से आधुनिकीकरण और लंबित मुद्दों का समाधान होगा।

भर्ती का समय और प्रक्रिया

वर्ष भर्ती प्रक्रिया
2025 कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी लेगा
2026-2028 पुलिस भर्ती बोर्ड प्रतिवर्ष 7,500 कर्मियों की भर्ती

भर्ती का उद्देश्य

  • कानून व्यवस्था को मजबूत करना: पुलिस बल की कमी को पूरा करना और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना।
  • सिंहस्थ 2028 की तैयारी: उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • पारदर्शिता और दक्षता: नया भर्ती बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाएगा।

पुलिस कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान

प्रावधान विवरण
विशेष भत्ते डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त भत्ते।
जोखिम भत्ते वीवीआईपी सुरक्षा ड्यूटी में शामिल अधिकारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
आधुनिकीकरण पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों और तकनीक से लैस करने की योजना।

मध्य प्रदेश सरकार का विजन

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य न केवल पुलिस बल को सशक्त करना है, बल्कि सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 जैसे बड़े आयोजनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना भी है। यह भर्ती अभियान और आधुनिकीकरण की पहल मध्य प्रदेश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

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