नई दिल्ली: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है।
इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की थी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त 2025 को इस योजना के आधिकारिक पोर्टल को लॉन्च किया, जो नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी करने वालों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
इस योजना का बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है, जो इसे भारत के सबसे बड़े रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों में से एक बनाता है।
योजना का उद्देश्य और महत्व
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन, कौशल विकास, और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
यह योजना विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नौकरियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी और इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों और नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
योजना के प्रमुख बिंदु
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| बजट | ₹99,446 करोड़ |
| लक्ष्य | 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां (2 वर्षों में) |
| लाभार्थी | पहली बार नौकरी करने वाले और नियोक्ता |
| समयावधि | 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 |
| विशेष फोकस | विनिर्माण क्षेत्र |
| प्रोत्साहन | कर्मचारियों के लिए ₹15,000 तक, नियोक्ताओं के लिए ₹3,000 प्रति माह प्रति कर्मचारी |
योजना के दो हिस्से: भाग A और भाग B
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है:
1. भाग A: पहली बार नौकरी करने वालों के लिए
- लाभ: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का प्रोत्साहन दो किश्तों में दिया जाएगा।
- पात्रता: कर्मचारी का वेतन ₹1 लाख प्रति माह से कम होना चाहिए। साथ ही, कर्मचारी को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- प्रक्रिया: पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
2. भाग B: नियोक्ताओं के लिए
- लाभ: नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए ₹3,000 प्रति माह प्रति कर्मचारी तक का प्रोत्साहन।
- वेतन स्लैब के आधार पर प्रोत्साहन:
| वेतन (प्रति माह) | प्रोत्साहन (प्रति माह) |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 |
| ₹10,001 - ₹20,000 | ₹2,000 |
| ₹20,001 - ₹30,000 | ₹3,000 |
- विशेष प्रावधान: विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 2 वर्षों के लिए है।
आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को पंजीकरण करना होगा। नीचे आवेदन प्रक्रिया दी गई है:
नियोक्ताओं के लिए
- पोर्टल: नियोक्ता https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in पर जाकर एक बार पंजीकरण कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: पैन-लिंक्ड खाता।
- प्रक्रिया: पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहन का दावा किया जा सकता है।
कर्मचारियों के लिए
- यूएएन जनरेशन: पहली बार नौकरी करने वालों को UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना होगा।
- प्रोत्साहन प्राप्ति: प्रोत्साहन राशि आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) द्वारा कर्मचारी के खाते में जमा की जाएगी।
योजना के लाभ और प्रभाव
- रोजगार सृजन: यह योजना 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वालों को लाभ पहुंचाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा: सभी कर्मचारियों का EPFO में पंजीकरण अनिवार्य है, जो उन्हें दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
- कौशल विकास: योजना के तहत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं, जो युवाओं को वित्तीय प्रबंधन में सक्षम बनाएंगे।
- आर्थिक विकास: विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन से भारत की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
चुनौतियां और सुझाव
हालांकि यह योजना आशाजनक है, कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि ₹3,000 प्रति माह का प्रोत्साहन मेट्रो शहरों जैसे बेंगलुरु में अपर्याप्त हो सकता है, जहां इंटर्न्स का वेतन भी ₹15,000 प्रति माह तक हो सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोत्साहन राशि को क्षेत्र-विशिष्ट करना चाहिए। इसके अलावा, नौकरियों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है, न कि केवल संख्या पर।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करेगी।
नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत पंजीकरण करें और भारत के विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान दें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल https://pmvbry.epfindia.gov.in पर जाएं।