मध्यप्रदेश के युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को ऐलान किया कि अब प्रदेश की सभी सरकारी भर्तियों के लिए यूपीएससी स्टाइल में एकल, एकीकृत परीक्षा होगी। अलग-अलग विभागों की जुदा परीक्षाओं का झंझट खत्म – अब एक ही टेस्ट से मिलेगा तेज रफ्तार रोजगार!

क्यों आ रही है ये क्रांतिकारी व्यवस्था?

राजधानी भोपाल में राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा:

"विभागवार परीक्षाएं समय बर्बाद करती हैं और नौजवानों को इंतजार कराती हैं। नई सिंगल एग्जाम सिस्टम से अवसरों की बौछार होगी – तेज, पारदर्शी और न्यायपूर्ण!"

पुलिस में बंपर भरती: 20 हजार पद, तीन साल का टारगेट

  • पुलिस विभाग के खाली पड़े 20,000+ पदों को अगले 36 महीनों में भरने का प्लान।
  • वेतन असमानता दूर करने के लिए 'कर्मचारी आयोग' गठित – चेयरमैन होंगे रिटायर्ड सीनियर अफसर।

प्रमोशन, भत्ते और पेंशन में सुधारों की झड़ी

समयबद्ध प्रमोशन: अंतिम चरण में काम, जल्द हल。
महंगाई भत्ता (DA): केंद्र के बराबर देने का वादा; अक्टूबर तक 5 किस्तों में एरियर क्लियर。
हाउस रेंट अलाउंस (HRA): 9 साल पुराना बकाया चुकता – कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान!
आंगनबाड़ी वर्कर्स: जीवन ज्योति बीमा कवर + 19,504 नई नियुक्तियां。
नई पेंशन स्कीम (NPS): 1 जनवरी 2005 के बाद जॉइन करने वालों के लिए कमेटी बनी, रिपोर्ट जल्द।
सरकारी आवासों की संख्या बढ़ाई जा रही।

कर्मचारियों की मांगें सुनीं, मांग-पत्र थामा

संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने सीएम को सौंपा डिमांड लेटर:

  • रिटायरमेंट एज एकसमान हो।
  • DA में इजाफा।
  • टीचर्स की सीनियरिटी अपॉइंटमेंट डेट से।

सीएम बोले, "कर्मचारी हमारी रीढ़ हैं – उनकी खुशी ही सरकार की असली ताकत!"

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