भोपाल में आज शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी:
विशेष भर्ती अभियान की अवधि की विस्तार: इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया है कि साल 2023 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक साल बढ़ा दी जाए। पिछली में यह अवधि जून 2023 तक थी।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि: अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के मामले पर चर्चा होगी।
शानल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को ज़मीन की आवंटन: शानल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ग्राम बरखेड़ा बोंदर में ज़मीन की आवंटन पर चर्चा होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण: स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी।
सरकारी कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत: सरकारी कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें छः नए सरकारी कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी और एक मौजूदा सरकारी कॉलेज में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत का सुझाव दिया गया है, जो शैक्षिक सत्र 2023-24 से आरंभ किए जाएंगे।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए HEW: HEW (महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब) के तकनीकी प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, जो भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया है और महिलाओं के सशक्तिकरण को लक्ष्य बनाता है।
अंत्योदय आवास योजना की संशोधन: आंतरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को आवास प्रदान करने के लिए अंत्योदय आवास योजना की संशोधन पर चर्चा की जाएगी।
मेधावी छात्र योजना का संशोधन: JEE Mains में 1.5 लाख के अंदर रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश पाने पर सहायता दी जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी।
Mob Lynching पीड़ितों को मुआवजा योजना: Mob Lynching पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना 2023 के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस योजना के तहत, अगर कोई समूह किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा, खान-पान या अन्य किसी आधार पर किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो सरकार पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
मौत की स्थिति में, पीड़ित के आश्रितों को पांच से दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे हमलों में और सामूहिक हिंसा में भी, दिव्यांगता के केस में अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एसिड हमले के मामले में पीड़ित को आठ लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
कैलाश नाथ काटजू अस्पताल का उन्नयन: सिविल अस्पताल को एक 300 बिस्तर वाले विशेष मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुविधा में बदलने की प्रस्तावित विस्तार और सुधार योजना पर भी चर्चा होगी, जिसमें वर्तमान में 100 बिस्तर हैं।
शिक्षण और गैर-शिक्षण चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन: राज्य के शिक्षण और गैर-शिक्षण चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए, वर्तमान समयमान/चयन वेतनमान को और आकर्षक बनाने के मामले पर चर्चा होगी।
MSME नीति 2021 में संशोधन: MSME (माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विकास) नीति 2021 में संशोधन की चर्चा भी होगी।
ये प्रस्ताव बैठक में मंजूरी के लिए होंगे, और मध्य प्रदेश में सरकार के विकास और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का काम करेंगे।